राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्याची तयारी सुरू केली आहे. या सर्वेक्षणात कुटुंबाच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक परिस्थितीचीही माहिती गोळा केली जाणार आहे.
सर्वेक्षणात कुटुंबाच्या उत्पन्नस्रोतासंबंधी ३४ प्रश्न आहेत. त्यात कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न, आयकर भरणा, क्रिमीलेअर प्रवर्ग, आर्थिक बचत कोणती व कशात, कुटुंबातील सदस्यांना विमा संरक्षण, दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंब, रेशनकार्डाचा रंग, शेतीचा प्रकार, शेती प्रकल्पात गेली का, गेली असल्यास मोबदला मिळाला का, शेतमजूर कोणी आहे का, इतर मजुरी कोण करते का, 'रोहयो' चे जॉबकार्ड, डबेवाले कोणी आहे का, घरात माथाडी कामगार, ऊसतोड, वीटभट्टी, धुणीभांडी, झाडलोट, स्वयंपाकी, रखवाली, चौकीदार, गुरे चारणे, वाहनचालक कोणी आहेत का. कुटुंब स्थलांतरित झाले आहे का, कशामुळे स्थलांतर असे प्रश्न आहेत.
सामाजिक बाबींवर ३२ प्रश्न असून त्यात सरकारी योजनेचा लाभ झाला का, विवाहात हुंडा पद्धत आहे का, विधवा महिलांना कपाळाला कुंकू लावण्यास परवानगी आहे का, विधवा मंगळसूत्र घालू शकतात का, त्यांना औक्षण करण्याचा अधिकार आहे का, विधूर पुरुष पुनर्विवाह करतात का, विधवांचे पुनर्विवाह होतात का, विधवांना पूजापाठ व धार्मिक कार्यास परवानगी आहे का, विवाहितांना डोक्यावर पदर घेण्याचे बंधन आहे का, घरातील निर्णय कोण घेतो, सार्वजनिक कार्यक्रमात महिलांना समान संधी आहे का, आंतरजातीय विवाह झालाय का, जागरण गोंधळ किंवा धार्मिक कार्यासाठी कोंबडा, बकरा कापण्याची पद्धत आहे का, कुटुंबातील सदस्य आजारी पडल्यावर दृष्ट काढणे, अंगारा लावणे, मांत्रिकाकडून गंडा बांधणे असे प्रकार आहेत का, समाजाच्या बरोबरीने शिक्षण व आर्थिक विकासात समान संधी मिळते का, तुमची पोटजात दुय्यम-कनिष्ट समजतात का, असे प्रश्न आहेत.
या सर्वेक्षणात वैयक्तिक माहिती, कौटुंबिक माहिती, आर्थिक माहिती, कर्ज व आर्थिक बांधिलकी, कुटुंबातील मालमत्ता, कुटुंबाच्या आरोग्य यासह एकूण १६९ प्रश्न विचारले जाणार आहेत. हे सर्वेक्षण २० जानेवारीपूर्वी पूर्ण केले जाणार आहे. सर्वेक्षणातील माहिती संकलित करून त्याआधारे मराठा समाजाच्या आरक्षणावर अंतिम फैसला होईल.
या सर्वेक्षणाच्या निमित्ताने मराठा समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक परिस्थितीची सखोल माहिती गोळा होणार आहे. या माहितीचा उपयोग मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर निर्णय घेण्यासाठी होणार आहे.