जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरएस.टी.कर्मचाऱ्यांचे उपोषण

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरएस.टी.कर्मचाऱ्यांचे उपोषण 

सांगली मधील राज्यशासनाने आश्वासन दिले पण त्यांची फसवणूक करण्यात आली असा आरोप करत एस. टी. कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नासाठी सेवा शक्ती संघर्ष एस.टी. कर्मचारी संघाच्या पदाधिकार्यांनीमंगळवारपासून आमरण उपोषण चालू कले आहे,त्यांनी ह्यातून १६ मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलनाची तीव्रता वाढवण्याचा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आलेला आहे.सातव्या वेतन आयोगानुसार राज्य सरकारी कर्मचान्यांप्रमाणे सेवाजेष्ठतेनुसार वेतनश्रेणी लागू करावी, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सेवाजेष्ठतेनुसार वेतश्रेणी लागू करावीवेतनश्रेणी लागू करावी, मागील झालेल्या आंदोलन काळातील २७/१०/२०२१ ते २२/०४/२०२२ पर्यंतचा आंदोलनाचा कालावधी विशेष बाब म्हणून वार्षिक वेतनवाढ, उपदानासाठी ग्राह्य धरण्यात यावा. २०१७ मधील आगार बदलीचे न परिपत्रक रद्द करून शिस्त व आवेदन कार्य पद्धती मधील जाचक अटी रद्द करण्यात याव्यात. स कॅशलेस मेडिकल योजना लागू प करण्यात यावी. एप्रिल २०१६ स पासून वार्षिक वेतन वाढ महागाई ब - भत्ता व घरभाडे याचा फरक म मिळावा. लिपिक पदाच्या खाते व तू अंतर्गत बढती परीक्षेस २४० F ही उपस्थित दिवसांची अट रद्द करावी. प र. शासनाने जाहीर केलेल्या ५१५०इलेक्ट्रिक वाहने बस खाजगी न देता रा. प. महामंडळाच्या स्वमालकीच्या देण्यात याव्यात. विधान भवनात मान्य केलेल्या १६ मागण्यांची अंमलबजावणी करण्यात यावी या मागण्यांचे निवेदन संघटनेच्या वतीने राज्य शासनाला सादर करण्यात आले आहे.

संघटनेचे राज्याचे सरचिटणीस सतीश मेटकरी, प्रकाश कांबळे, पद्मश्री राजे, कलावती नरवाडे, स्वप्नील आवटी, सचिन ढेरे, बालाजी गोणे, सचिन वेलाळ, महेश माने, दिलीप घोडके, विनायक पवार, कपिल कोळेकर, प्रल्हाद सपकाळ, सिताराम माळी, गणेश कुंभार आदी पदाधिकारी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.