 |
म्हैसाळ योजनेमुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात येणार परिवर्तन. |
म्हैसाळ योजनेच्या अधिकाऱ्यांनी राबवण्याकरिता या प्रकल्पासाठी विविध तालुक्यांचा समावेश केलेला आहे, ह्यामध्ये कवठेमहांकाळ आणि जत ह्या तालुक्यातील तलाव क्षेत्रातील तीन जागांची पाहणी करून संख तलाव निश्चित करण्यात आला आहे,म्हैसाळ योजनेला आता सौऊर्जेचे कवच मिळणार आहे त्यामुळे ह्या प्रकल्पासाठी केवळ जर्मन बँकेने ०.३५ टक्के व्याजदराने १५९४.७ कोटी कर्ज मंजूर केले असून हा प्रकल्प लवकरात लवकर येणाऱ्या अडीच वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण करावा लागणार आहे,यासाठी आवश्यक सर्व करारांची पुर्तता झाली आहे. एकूण १५९४ कोटीच्या या प्रकल्पात ११२० कोटी जर्मन बँकेमार्फत तर ४७४ कोटी रूपये राज्य शासनाची गुंतवणूक प्रस्तावित करण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या या गुंतवणुकीमधील केवळ २८० कोटी प्रत्यक्ष कामासाठी तर १९४ कोटी रूपये वस्तू व सेवा करासाठी प्रस्तावित आहेत. सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यातील एक लाख आठ हजारहून अधिक हेक्टर ओलिताखाली आणणारी म्हैसाळ योजना २० वर्षापासून कार्यन्वित करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी २३.४४ टीएमसी पाणी वर्षाला लागते. यासाठी वर्षभरात सुमारे अडीचशे कोटी वीज बिल भरावे लागते.
यामध्ये शासन ८१ टक्के अनुदान देते तर केवळ १९ टक्के वीज बिल शेतकऱ्यांकडून वसूल करण्यात येते. परंतु, शेतकऱ्यांकडून होणारी वसुली आणि वीजबिलाची रकमेची तडजोड बसत नसल्याचे अनेक वेळा महावितरणकडून या योजनेचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात येते,तसेच २० वर्षे उलटण्याने योजनेच्या पंपांची कार्यक्षमताही कमी झाल्याची दिसून येत आहे.त्यासाठी म्हैसाळ योजना ही सौरऊर्जेवर चालवण्याची चर्चा राज्य शासनाच्या पातळीवर सुरू होती.जेणेकरून सौरऊर्जा दिर्घकाळ चालवता येईल आणि सर्वात महत्वाचे दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांवर वीज बिलाचा भारही खूप जास्त वाढणार नाही.ह्या करिता जलासंपदा विभागाकडून सौरऊर्जा प्रकल्पाला लागणार भांडवलाचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सादर केला आहे,तसेच ह्यावर केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने कले गेलेल्या पाठपुरावा पाहून यश आले आहे.याकरिता बँकेने कृष्णा खोरे विकास महामंडळाबरोबर स्वतंत्र करार कले आहेत.तसेच कर्जपुरवठा करणाऱ्या जर्मनीच्या केएफडबल्यू बँकेने या प्रकल्पाकरिता मिस.लीसा स्कुबेरेट यांची पोर्टफोलओ व्यवस्थापक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.