 |
जिल्हा नियोजनाचा निधी शासनाला परतणार |
जिल्हा नियोजनच्या निधीतील कामे पालकमंत्री, आमदार आणि खासदार वेळेत सुचवत नसल्याने निधी खर्च होत नाही, अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे. त्यामुळे २०२२-२३ या वर्षातील ३५९ कोटी रुपयांपैकी ७२ टक्के खर्च असून, २०२३-२४ मधील ४१६ कोटी ६४ लाखांपैकी फक्त १३ टक्केच निधी खर्च झाला आहे. निधी खर्चमध्ये पालकमंत्री, आमदार आणि खासदार अडथळा ठरत असल्याने त्यांनी यावर तत्काळ काम करण्याची गरज आहे.
जिल्ह्यासाठी शासनाकडून निधी मिळाला परंतु ग्रामीण आणि शहरी भागामध्ये विकासकामे करताना राजकीय हस्तक्षेपामुळे सगळ्या विकासकाम रखडली आहेत. जिल्हा नियोजनमधून ३५९ कोटी रुपयांचा रुपयांचा निधी जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मंजूर झाला आहे. परंतु या निधीतून पालकमंत्री आमदार, खासदार आणि नियोजनमधील सदस्यांनी सुचविलेली कामे पूर्ण करायची आहेत. तरी गेल्या आर्थिक वर्षातील काही आमदारांनी वेळेत कामे केली आहेत.
पण पालकमंत्री, आमदार आणि खासदार यांनी काम वेळेत केली नसल्यामुळे २०२२-२३ आर्थिक वर्षातील कामाचीच प्रक्रिया अजुन चालू आहे. सरासरी ७२ टक्के निधी खर्च झाला असून. यामध्यै रस्त्यांसाठी केवळ निधी ३० ते ३५ टक्के खर्च झाला आहे. आता ३१ मार्च २०२४ मध्ये २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील निधी खर्च करण्याची मुदत संपत आली आहे. जवळपास ८० ते १० कोटी रुपये निधी हा अखर्चित आहेत. त्या निधीचा खर्च झाला नाही तर शासनाकडे तो परत जाणार आहे. तसेच २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील निधी अनेक विभागांना मिळालाच नाही असे म्हणले जाते. निधी असतानाही केवळ पालकमंत्री, खासदार आणि आमदार यांच्या दुर्लक्षामुळे जिल्ह्याच्या विकासाचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी हा शासनाकडे परत जात आहे.
