 |
वंचित ओबीसी बहुजन हक्क परिषदेची तात्काळ जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी |
सांगली : गेल्या अनेक वर्षांपासून अशी जनगणना होत नसल्याचं कारण देत वंचित ओबीसी बहुजन हक्क परिषदेने ओबीसींची तातडीने जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली आहे. ओबीसी आरक्षणाचा फायदा केवळ विशिष्ट वर्गांनाच होतो आणि अनेकांना त्याच्या फायद्यांपासून वंचित राहावे लागते या समजातून ही मागणी उद्भवली आहे. सांगलीतील धनंजय गार्डन येथे झालेल्या परिषदेत उपस्थितांनी जातीनिहाय जनगणनेच्या निकालाच्या आधारे ओबीसी आरक्षणाची टक्केवारी वाढवली पाहिजे, असे प्रतिपादन केले.
या परिषदेत सामाजिक सर्वेक्षण आणि शैक्षणिक सवलतींची गरज अधोरेखित करून केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय स्तरावर रोहिणी आयोगाच्या अंमलबजावणीचा आग्रह करण्यात आला. त्यांनी पारंपारिक बलुतेदारांसाठी कौशल्य विकास आणि शैक्षणिक सवलतींसाठी विश्वकर्मा कौशल्य विकास आणि प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्याच्या महत्त्वावर भर दिला. याशिवाय, राष्ट्रसंत गाडगेबाबा आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना आणि अल्पसंख्याक आणि मागासलेल्या ओबीसींवरील अत्याचार रोखण्यासाठी निधीचे वाटप प्रस्तावित करण्यात आले.
बाळासाहेब पांचाळ, सुनील गुरव, डॉ. विवेक गुरव, सोमनाथ काशीद, सचिन शिंदे, दत्तात्रय बन्ने, विलास गायकवाड, गोपाळ पवार, तसेच स्मिता पवार, अनिता पवार, सीमा सरोळकर आदी मान्यवरांनी संमेलनाचे उद्घाटन बाळाजीराव शिंदे यांनी केले. इतर त्यांचे विचार मांडण्यासाठी उपस्थित होते.
.jpg)
