मुंब्रा आणि दिवा स्थानकाच्या दरम्यान घडलेला भीषण लोकल अपघात केवळ तांत्रिक चूक नव्हे, तर मुंबईच्या उपनगरी रेल्वे व्यवस्थेच्या ढिसाळ नियोजनाचं आणि प्रशासनाच्या उदासीनतेचं भीषण दर्शन आहे. दरवाजे उघडे असलेल्या लोकलमधून प्रवासी लटकत प्रवास करत होते आणि समोरून आलेल्या दुसऱ्या ट्रेनच्या धडकेने ८ निष्पाप प्रवाशांचे प्राण गमावले. हे आठ जीव केवळ आकडे नाहीत – ते आठ कुटुंबं कायमची पोरकी झालीत.
प्रत्येक सकाळी लाखो प्रवासी जीव मुठीत घेऊन मुंबईच्या लोकलमधून प्रवास करतात. धकाधकीच्या आयुष्यात वेळेवर पोहोचण्याची धडपड, गर्दीचा मुकाबला, आणि दरवाज्यावर लटकून जीवघेणा प्रवास हे त्यांच्या दैनंदिन जीवनाचं वास्तव आहे. पण हे वास्तव प्रशासनासाठी अदृश्य असतं – जोपर्यंत अशा दुर्घटना होऊन जात नाहीत.
अपघातानंतर नेहमीप्रमाणे घोषणा झाल्या:
- दरवाजे आता आपोआप बंद होतील
- जुन्या लोकलमध्ये ‘रेट्रो फिटमेंट’ करून संरक्षक दरवाजे बसवले जातील
- नव्या लोहमार्गांचं काम वेगात सुरू होईल
पण प्रश्न राहतो, हे उपाय आधी का नाही झाले?
- या अपघाताने पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं की, सरकार आणि रेल्वे प्रशासन "घटनेनंतर" जागं होतं, "घटनेपूर्वी" नव्हे.
या दुर्घटनेला उत्तरदायित्व कोणाचं?
- सामान्य प्रवाशाच्या सुरक्षेची हमी कोण देणार?
- मुंबईच्या या लोकल यंत्रणेतील गळती थांबवण्यासाठी प्रशासन नेमक्या कोणत्या पातळीवर सक्रिय होणार?
हा अपघात केवळ काही मिनिटांचा नव्हता. तो आहे, दशकांपासून दुर्लक्षित केलेल्या यंत्रणेचं चित्र. जेव्हा दरवाज्यावर लटकणारा प्रवासी अचानक कोसळतो, तेव्हा त्याच्यासोबत एक कुटुंब, एक भविष्य आणि एक संपूर्ण विश्वासही संपून जातो.
सरकार जागं होईल तेव्हा होईल – पण मुंबईकरांना रोज स्वतःची सुरक्षा स्वतःच्या जबाबदारीवरच सांभाळावी लागते.
