मराठा समाजाच्या समावेशाविरोधात ओबीसी नेते एकत्र; आंदोलन आणि भव्य सभा जाहीर

छगन भुजबळ यांनी राज्यव्यापी आंदोलनाची आणि भव्य ओबीसी बैठकीची हाक दिली

महाराष्ट्र सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाद्वारे मराठा समाजाचा ओबीसींमध्ये छुप्या पद्धतीने समावेश केल्याच्या प्रत्युत्तरात राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह ओबीसी नेत्यांनी निषेधाच्या मालिकेची घोषणा केली आहे. आमदार, खासदार आणि तहसीलदारांच्या निवासस्थानांना लक्ष्य करणारी निदर्शने 1 फेब्रुवारीला होणार आहेत, त्यानंतर 3 फेब्रुवारीला अहमदनगरमध्ये ओबीसींची भव्य बैठक होणार आहे.

ओबीसी नेत्यांच्या बैठकीत घेतलेले निर्णय:

- मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी "सगसोयरे" ची व्याख्या बदलून 26 जानेवारीचे प्रारुप राजपत्र रद्द करणे.

- असंवैधानिक संदीप शिंदे समितीच्या शिफारशीवर आधारित मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा प्रमाणपत्रांचे वितरण स्थगित.

- राज्य मागासवर्ग आयोग आणि न्यायमूर्ती शिंदे समिती रद्द करा.

- मराठा समाजाचा समावेश करून ओबीसींना आरक्षणाच्या लाभापासून दूर ढकलण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना तीव्र विरोध.

छगन भुजबळ यांनी बहुसंख्य ओबीसी समाजावर होणाऱ्या संभाव्य अन्यायाबाबत चिंता व्यक्त करत अशा कोणत्याही हालचालींना विरोध करण्याचा निर्धार जाहीर केला. माजी मंत्री राम शिंदे, आमदार गोपीचंद पडळकर, माजी आमदार नारायण मुंडे, पंकज भुजबळ, आगरी समाजाचे राजाराम पाटील, मुस्लीम एओबीसी नेते शब्बीर अन्सारी, माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे, मागासवर्ग आयोगाचे माजी सदस्य लक्ष्मण हाके, कुणबी सेनेचे विश्वनाथ पाटील आदी उपस्थित होते. , दौलतराव शितोळे , सत्संग मुंडे , कल्याण दळे , आदी नेते सभेला सामील झाले.

"सगेसोयरे" च्या स्पष्ट व्याख्येमध्ये बेकायदेशीर बदल करून मराठा समाजाचा समावेश करून ओबीसींना आरक्षणाच्या लाभापासून वगळण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करत भुजबळांनी ओबीसी समाजाप्रती सरकारच्या फसव्या कृतींवर भर दिला. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यास हरकत नसताना भुजबळ यांनी भटक्या विमुक्त आणि इतर ओबीसी बांधवांवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांवर दु:ख व्यक्त केले.