दि. 11 जून 2025 | नवी दिल्ली
विश्व बँकेने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार भारतात अत्यंत गरिबीची पातळी 2011-12 मध्ये 27.1% होती, जी 2021 मध्ये घसरून 5.3% वर आली आहे. केंद्र सरकारने या अहवालावर समाधान व्यक्त करत ही आकडेवारी ‘गव्हर्नन्स आणि धोरणात्मक योजनांचा विजय’ असल्याचे म्हटले आहे.
मात्र, काँग्रेस पक्षाने यावरून केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेड़ा यांनी 10 जून रोजी पत्रकार परिषदेत म्हटले की, “ही 5.3% ची गरिबी दररोज 3 डॉलर (सुमारे ₹250) खर्च करण्याच्या निकषावर आधारित आहे, जी केवळ उपासमारीपासून वाचवते, पण सन्मानाने जीवन जगण्याइतकी नाही.”
खेड़ा यांनी सरकारवर आरोप केला की, "मोदी सरकारने असुविधाजनक डेटा दुर्लक्षित केला आहे आणि देशातील खऱ्या गरिबीचे चित्र लपवले आहे." त्यांनी असा सवालही केला की, "दररोज फक्त ₹250 मिळवणारा नागरिक प्रत्यक्षात किती सुरक्षित आणि सन्माननीय जीवन जगतो?"
या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापले असून, गरिबीच्या आकडेवारीवरून सुरू असलेली ही चर्चा आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अधिकच गहिरी होण्याची शक्यता आहे.
