ग्रामपंचायतींना मिळाला कोट्यवधींचा निधी, आचारसंहितेपूर्वी खर्चाचे आव्हान

 

ग्रामपंचायतींना मिळाला कोट्यवधींचा निधी, आचारसंहितेपूर्वी खर्चाचे आव्हान

सांगली : पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील बंधित निधीचा तिसरा हप्ता मिळाला आहे. या हप्तातून प्रत्येक ग्रामपंचायतींना सुमारे ३० लाख रुपये मिळाले आहेत. एकूण ६९६ ग्रामपंचायतींना मिळालेल्या निधीची रक्कम २३९ कोटी रुपये आहे.

ग्रामपंचायतींना मिळालेल्या या निधीतून विविध विकास कामे करावयाची आहेत. त्यासाठी ग्रामसभांची मान्यता घ्यावी लागते. मात्र, लवकरच लोकसभा निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आचारसंहितेपूर्वी या निधीचा खर्च करणे ग्रामपंचायतींना आव्हानात्मक ठरणार आहे.

ग्रामपंचायतींना मिळालेल्या निधीतून स्वच्छता आणि हागणदारीमुक्ती, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची देखभाल दुरुस्ती, पेयजल, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, पाण्याचा पुनर्वापर यावर खर्च करायचा आहे. या कामांसाठी ग्रामसभांची मान्यता आवश्यक आहे.

ग्रामसभांमध्ये विकास कामांसाठी प्रस्ताव मागवून ग्रामपंचायती त्यावर चर्चा करतील. त्यानंतर ग्रामसभेने मान्यता दिलेली कामे केली जातील.

या निधीचा खर्च निर्धारित काळात खर्च झाला नाही तर पुढील हप्ता रोखला जाऊ शकतो. अर्थात, या निधीतील कामांच्या पूर्ततेसाठी तीन वर्षांची मुदत दिली जाते.