राज्यात 'लाडकी बहीण' योजनेसाठी आदिवासी विकास विभागाचा 335.70 कोटी रुपयांचा निधी तिसऱ्यांदा वळवण्यात आल्याची माहिती आहे. यामुळे नीती आयोगाने दलित आणि आदिवासी निधी इतरत्र वापरू नये यासाठी जारी केलेल्या स्पष्ट नियमावलीला पुन्हा एकदा पायदळी तुडवल्याचे दिसून आले आहे. यापूर्वीही दोन वेळा याच विभागाचा तेवढाच निधी वर्ग करण्यात आला होता, ज्यामुळे इतर खात्यांवर मोठा ताण येत असल्याचे चित्र आहे.
