सांगली जिल्हा नियोजन समिती सभेत गोंधळ

सांगली जिल्ह्यातील जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत विरोधी आमदारांनी गोंधळ घातला. जिल्हा नियोजन समितीचा जवळपास ८० टक्के निधी अखर्चित राहिल्याने, त्याचबरोबर दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पाण्याचे कोणतेही नियोजन न केल्याने आमदारांनी प्रशासनावर टीका केली.

या सभेत आ. अरुण लाड, आ. डॉ. विश्वजित कदम, आ. विक्रम सावंत, आ. गोपीचंद पडळकर, आ. सुमन पाटील आदींनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.

आ. कदम म्हणाले की, जवळपास ८० टक्के निधी अखर्चित आहे. पाण्यासाठी कोणतेही नियोजन केलेले नाही. वीज मंडळाचा कारभारही अनागोंदीपणे सुरू आहे. जिल्हा दुष्काळी झाला आहे, यामुळे शासनाकडून अतिरिक्त सुमारे पाचशे कोटी रुपयांचा निधी आणला पाहिजे.

आ. लाड आणि आ. सुमन पाटील यांनी सांगितले की, अनेक रस्ते हे वन खात्याची एनओसी न मिळाल्याने रखडले आहेत. मार्च आता दोन महिन्यांवर आला असताना पाणी योजना पूर्ण केलेल्या नाहीत. अंगणवाडी व शाळांच्या खोल्यांची दुरुस्ती केलेली नाही. ट्रान्स्फॉर्मरसाठी निधी उपलब्ध नाही. याबाबतही त्यांनी जाब विचारला.

प्रत्येक गावात सर्व समाजांसाठी मंगल कार्यालये बांधावीत. ही कार्यालये ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात देण्यात यावीत. यामुळे कमी दरामध्ये गरजू लोकांचे विविध कार्यक्रम पार पडतील, असे आ. पडळकर यांनी सांगितले.

आ. सावंत यांनी जत तालुक्यासाठी पाण्याचा आराखडा अद्याप तयार करण्यात आला नसल्याचे सांगून याला दोषी असणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली. पाण्याबाबत प्रशासनाचे अत्यंत ढिसाळ नियोजन केले आहे. टँकरद्वारे देण्यात येणारे पाणी अशुध्द आहे. यामुळे नागरिक आजारी पडत आहेत. पंधरा दिवस पाण्याचे वितरण झाले नाही, याला जबाबदार कोण?, असा सवालही त्यांनी केला.

जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत झालेल्या गोंधळामुळे प्रशासनाला खडबडीत जाग आली आहे. जिल्हा नियोजन समितीचा निधी खर्च करण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. तसेच, दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पाण्याचे नियोजन करणेही महत्त्वाचे आहे.