सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी स्वतः अर्ज भरून शासनाच्या निधीतून 3.58 कोटी रुपये उचलल्याचे उघड होतं, हे शासनाच्या हलगर्जी धोरणाचेच फलित आहे. योजना जाहीर करताना फक्त जाहिरातबाजी केली गेली, पण योग्य तपासणी, पडताळणीची यंत्रणा राबवण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले. सरकारी कर्मचाऱ्यांना लाभ नको हे स्पष्ट असूनसुद्धा, इतक्या मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी लाभार्थी कसे बनले?
हे प्रकरण केवळ काही कर्मचाऱ्यांचे लबाडीचे नाही, तर यामागे असलेल्या यंत्रणांच्या अपयशाचेही द्योतक आहे. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभाग यांच्या समन्वयाचा अभाव यातून स्पष्ट होतो. निवडणूक जिंकण्यासाठी ‘लाडकी’ योजनेचा राजकीय वापर केला गेला आणि आता जनतेच्या पैशाचा अपव्यय झाला.
सरकार आता वसुलीची भाषा करत आहे, पण जबाबदारी कोण घेणार? केवळ कर्मचाऱ्यांवर खापर फोडून सरकार मोकळं होणार का? हे प्रकरण म्हणजे जनतेच्या विश्वासाला तडा देणारे आहे. ज्या महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी योजना आणली, त्याच योजनांमध्ये भ्रष्टाचार होतो हे दुर्दैवी आणि धक्कादायक आहे.
ही योजना नाही तर एक राजकीय स्टंट होता, आणि त्याचा परिपाक आज जनतेला भोगावा लागत आहे.
