कोल्हापूर : शालेय पोषण आहार
पुरवठा करण्यास विरोध करणारी याचिका येथील दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर एम. एस. मनुगुळी यांनी नामंजूर करून महापालिकेने राबविलेली प्रक्रिया योग्य असल्याचे सांगत मरगाई देवी महिला स्वयंसहायता बचत गटाची याचिका फेटाळून लावली.
केंद्रीय स्वयंपाकघरामार्फत महापालिका कार्यक्षेत्रातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना शिजवलेले अन्नाचा (शालेय पोषण आहार) पुरवठा करण्यासाठी पात्र संस्थेकडून, बचत गटाकडून दि. २८ फेब्रुवारी २०२३
रोजी निविदा मागविली होती. त्या निविदेद्वारे राबविलेली प्रक्रिया बेकायदेशीर व नियमबाह्य असल्याबाबत मरगाई देवी महिला स्वयंसहायता बचत गटातर्फे सुवर्णा बळवंत सुतार यांनी महापालिका प्राथमिक शिक्षण समितीचे प्रशासन अधिकारी यांच्याविरुद्ध दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला. या दाव्यात महापालिकेने स्वारस्याची अभिव्यक्तीसंदर्भातील निविदेच्या अनुषंगाने कोणतीही कारवाई करू नये,
याकरिता मनाईची मागणी केली. प्रशासन अधिकाऱ्यांनी आपल्या मर्जीतील बचतगट व स्वयंसहायता संस्थांना नियमबाहय पद्धतीने पात्र
करून ठेका दिल्याने संपूर्ण प्रक्रिया रद्द ठरवावी, याकरिता दिवाणी कोर्टात तातडीने दाद मागितली होती. या दाव्यात प्रशासन अधिकारी शंकर यादव यांनी निविदा अटी व शर्तीनुसार बचतगटांना पात्र, अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा सर्वस्वी अधिकार
महानगरपालिका प्रशासक यांना असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. निविदेतील अटी व शर्तीनुसार कामकाज पूर्ण केले असल्याचे व संबंधितांना शालेय पोषण आहार पुरविण्याबाबत आदेश देण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
या बाबी विचारात घेऊन न्यायालयाने शालेय पोषण आहार पुरवठा करण्यास विरोध करणारी याचिका दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर मनुगुळी यांनी नामंजूर करून याचिका फेटाळून लावली. महापालिकेच्या वतीने अॅड. प्रफुल्ल राऊत यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली.
.jpg)
