राज्य सरकारने रखडलेल्या विकास योजनांबाबत मोठा निर्णय घेतला असून राज्यभरातील तब्बल 903 विकास योजनांची प्रशासकीय मान्यता रद्द केली आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा निर्णय घेण्यात आला असून, निधीचा अकार्यक्षम वापर टाळण्यासाठी व नवीन योजनांना गती देण्यासाठी हा पाऊल उचलण्यात आले आहे.
या रद्द केलेल्या योजनांमध्ये लघुपाटबंधारे प्रकल्प, पाझर तलाव बांधणी आणि जलसंधारण उपक्रमांचा समावेश आहे. सरकारच्या माहितीनुसार, या योजनांमध्ये भूसंपादनातील अडचणी, स्थानिक नागरिकांचा विरोध आणि ठेकेदारांचे असहकार्य ही प्रमुख कारणे होती. परिणामी, अनेक प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडले होते आणि शासकीय निधी अडकून पडला होता.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे पुढील आर्थिक वर्षात नवीन योजनांना वित्तीय व प्रशासकीय मंजुरी देण्यास मार्ग मोकळा होणार आहे. तसेच, अकार्यक्षम योजनांची पुनरावृत्ती टाळून प्रभावी विकास साधण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
जिल्हा आणि तालुका स्तरावर काय परिणाम?
या निर्णयाचा थेट परिणाम जिल्हा व तालुका स्तरावरील विकास कामांवर होणार आहे. अनेक ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्था व ग्रामपंचायतींनी या योजनांसाठी प्रस्ताव दिले होते. त्यामुळे आता त्या भागातील लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाकडून नवीन पर्यायी योजना सादर केल्या जातील, अशी शक्यता आहे.
नवीन धोरणांची अपेक्षा
सरकारने संकेत दिले आहेत की, लवकरच नवीन व व्यवहार्य योजनांचा आराखडा तयार करण्यात येईल. विशेषतः ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई, शेती सिंचन व जलसंधारण यावर लक्ष केंद्रित करून नव्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे.
सरकारने संकेत दिले आहेत की, लवकरच नवीन व व्यवहार्य योजनांचा आराखडा तयार करण्यात येईल. विशेषतः ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई, शेती सिंचन व जलसंधारण यावर लक्ष केंद्रित करून नव्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे.
