३८८ गावे वगळा - महाराष्ट्र : हरकतीसाठी राहिले ६ दिवस
सहा राज्यांत विस्तारलेल्या आणि जैवविविधतेने समृद्ध असलेल्या पश्चिम घाटातील संवेदनशील क्षेत्रांबाबत केंद्र सरकारने सुधारित सहावी अधिसूचना काढली आहे. यातील काही गावे वगळण्यासाठी राज्यांनी विशेषतः महाराष्ट्राने मागणी केली आहे. याठिकाणी त्यांना विविध विकास प्रकल्प उभे करायचे आहेत. त्यामुळे पश्चिम घाटातील ही ठिकाणे धोक्यात आली आहेत. अशी आहेत सहा राज्यांतील संवेदनशील क्षेत्रे (चौ. कि.मी.) गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक १,४६१ २०,६६८ ६९१४ तामिळनाडू केरळ ९,९९३.७ एकूण : ५६,८२५.७ खाणकाम, उत्खनन, वृक्षतोड, जंगल विनाश, अतिक्रमण, बेकायदेशीर बांधकामे, रस्ते विकास प्रकल्प, चोरट्या शिकारी, तस्करी, अनियंत्रित पर्यटनामुळे पश्चिम घाटाचे, वन्यजीवांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. ते वाचवण्यासाठी केंद्राच्या सुधारित अधिसूचनेला पाठिंबा द्यावा व आक्षेप वेळेत मंत्रालयाला पाठवावेत. -डॉ. मधुकर बाचूळकर, वनस्पती व पर्यावरणतज्ज्ञ केंद्राच्या अधिसूचनेमध्ये पश्चिम घाटातील सहा राज्यांतील ५६,८२५ चौ.कि.मी. क्षेत्र संवेदनशील असल्याचे नमूद आहे. ही २०१३ पासूनची सहावी अधिसूचना आहे. यात महाराष्ट्रातील १७,३४० चौ. कि.मी. क्षेत्र आणि २,१२७ गावांचाही समावेश आहे. महाराष्ट्र सरकारला मात्र यातील दोन हजार चौ. कि.मी. क्षेत्र आणि ३८८ गावे विविध विकास प्रकल्प उभे करण्यासाठी हवी आहेत. आधीच ३७ टक्के वनक्षेत्र शिल्लक राहिल्याने ही गावे संवेदनशील क्षेत्रातून वगळण्याची राज्याची मागणी केंद्र सरकारने मान्य केल्यास पश्चिम घाट, तेथील जैवविविधता, Kolhapur Main ,३४० ही गावे वगळण्याचा आग्रह • रायगड १२१, रत्नागिरी ९८, सिंधुदुर्ग ८९, कोल्हापूर ३१, पुणे २०, नाशिक १५, ठाणे १४, सातारा ११, सांगली २, पालघर १, धुळे १. • औद्योगिक वसाहती (५५ गावे) : रायगड ४७, सिंधुदुर्ग १, रत्नागिरी १, पुणे ६. • स्पेशल झोन व औद्योगिक (२५ गावे) : सिंधुदुर्ग २३, रत्नागिरी २. • खाणकाम प्रकल्प (१९) : कोल्हापूर १७, सिंधुदुर्ग २. पर्यावरण उद्ध्वस्त होणार आहे. ही गावे वाचविण्यासाठी २७ सप्टेंबरपर्यंत आक्षेप नोंदवता येणार आहेत.
