२०३० पर्यंत पृथ्वीवर काम करणाऱ्या प्रत्येक पाच व्यक्तींपैकी एक भारतीय असेल, या दराने आपली अर्थव्यवस्था नव्या नोकऱ्या तयार करण्यास सक्षम आहे का?
भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असला तरी देशातल्या तरुण बेरोजगारीचा दरही वाढतो आहे. शैक्षणिक पात्रता, कौशल्य आणि नोकरीच्या उपलब्ध संधी यांच्यातील लक्षणीय विसंगतीमुळे गेल्या दोन दशकात उच्च शिक्षितांतील बेरोजगारी वाढते आहे. चांगल्या नोकऱ्यांची उपलब्धता आक्रसणे, कामाचे कंत्राटीकरण आणि आकस्मिकीकरण हे मुख्य अडथळे होत. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या आकडेवारीनुसार, मे ते जून दरम्यान बेरोजगारीचा दर ७ टक्क्यांवरून तब्बल ९.२ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. भारताची कार्यरत लोकसंख्या ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. काम करण्याची इच्छा व क्षमता असणाऱ्या प्रत्येकाला विशेषतः तरुणांना उत्पादक स्वरूपाचा रोजगार उपलब्ध असणे ही सर्वसमावेशक विकासाची पूर्वअट ठरते. देशातील सर्व बेरोजगारांमध्ये १५-२९ वयोगटातील तरुण बेरोजगार भारतीयांचा वाटा तब्बल ८२.९ टक्के इतका, तर सुशिक्षित तरुणांचा वाटा ६५.७ टक्क्यांवर पोहोचल्याचे आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेचे निरीक्षण आहे. औपचारिक शिक्षण नसलेल्या लोकांपेक्षा भारतातील पद‌वीधरांमधली बेरोजगारी उच्च पातळीवर आहे.
पुरुषांपेक्षा महिलांमध्ये हे प्रमाण जास्त आहे. आजमितीस देशातील संघटित आणि असंघटित दोन्ही क्षेत्रांमध्ये सुमारे ५० कोटींहून अधिक कामगार कार्यरत आहेत. त्यापैकी सुमारे ८० टक्के कामगार अनौपचारिक क्षेत्रात आणि उर्वरित २० टक्केच औपचारिक क्षेत्रात कार्यरत आहेत. वाढत्या गिग इकॉनॉमीमुळे रोजगाराच्या नव-नवीन संधी निर्माण होत आहेत, हे खरे असले तरी अशा नोकरीमध्ये कामगार सुरक्षितता, हक्काचे फायदे आणि करिअरवाढीची शक्यता नसते. देशाच्या आर्थिक वाढीचा बराचसा भाग हा प्रा. डॉ. अर्थशास्त्र सांगोला विभाग, वित्त, रिअल इस्टेट आणि आयटी क्षेत्रांवर चालतो, जे मुख्य रोजगार निर्माते नाहीत. याव्यतिरिक्त, देशातील शिक्षित आणि प्रशिक्षित पदवीधरांकडे प्रचलित श्रम बाजार व्यवस्थेला पूरक असलेल्या कौशल्यांचा अभाव आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये कृषी क्षेत्राचे योगदान एक पंचमांशापेक्षा कमी असूनही सुमारे ४६ टक्के कामगार अद्यापही या क्षेत्रात कार्यरत आहेत. मात्र भारतीय अर्थव्यवस्था नवीन शिक्षित तरुणांसाठी बिगरशेती क्षेत्रात पुरेसा मोबदला देणाऱ्या नोकऱ्या निर्माण करू शकली नाही. ग्रामीण भागातील ७० ते ८५ टक्के तरुणांची नोकरी बदलण्याची इच्छा असल्याचे 'स्टेट ऑफ रुरल युथ एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट २०२४' मध्ये दिसते. शिक्षण हेच व्यापक समाजपरिवर्तनाचे माध्यम ठरते. देशात महाविद्यालये आणि विद्यापीठांचे जाळे गेल्या काही नितीन बाबर दशकात झपाट्याने वाढले. २०१४-१५ मध्ये उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्यांची संख्या ३.४२ कोटी होती. २०२०-२१ मध्ये ती ४.१४ कोटींवर पोहचली. पारंपरिक शिक्षणाद्वारे प्राप्त केलेली कौशल्ये नोकरीच्या बाजारपेठेतील आवश्यक कौशल्यांशी सुसंगत नसल्याने पारंपरिक तरुणांचा ओढा व्यावसायिक अभ्यासक्रमाकडे वाढला. ते महाविद्यालय पूर्ण करूनही नोकरीसाठी दाही दिशा वणवण करणाऱ्याची संख्या मोठी आहे. इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट २०२४ नुसार, प्रत्येक तीन तरुणांपैकी एक NEET श्रेणीत येतो (रोजगार, शिक्षण किंवा प्रशिक्षणात नाही). शिक्षणाचा स्तर वाढला, तसा बेरोजगारीचा दर वाढला, असा त्याचा अर्थ, मागणीकडे दुर्लक्ष करून पुरवठ्यावर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे 'स्किल इंडिया मिशन'लाही कौशल्याची ही वाढती तफावत भरून काढता आली नाही.
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या 'फ्यूचर ऑफ जॉब' रिपोर्टनुसार पुढील पाच वर्षांत सरासरी ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त नोकऱ्यांमध्ये अधिक उच्च दर्जाच्या कौशल्यांची गरज असेल, नोकरीचे स्वरूप बदलू शकते. २०३० पर्यंत, पृथ्वीवरील प्रत्येक पाच काम करणाऱ्या व्यक्तींपैकी एक व्यक्ती भारतीय असेल. या बाबी विचारात घेता देशाला लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा फायदा होण्यासाठी १० ते १२ दशलक्ष तरुणांसाठी उत्पादक रोजगार संधी उपलब्ध कराव्या लागतील. यासाठी सार्वजनिक धोरण भांडवल- केंद्रित क्षेत्रांऐवजी कामगारकेंद्रित क्षेत्रांना प्राधान्य देणारे हवे. शिक्षण, आरोग्य सेवा, पोषण, कौशल्ये आणि उपजीविका सक्षम करण्यासाठी सार्वजनिक आणि खासगी गुंतवणुकीवर भर द्यावा लागेल. औपचारिक क्षेत्रातील रोजगारासंदर्भात सकारात्मकता दर्शवावी लागेल. मानवी भांडवल विकासावर भर देऊन उत्पादकता कौशल्ये आणि क्षमतावृद्धीतून जागतिक स्पर्धात्मकता वाढीस प्राधान्य द्यावे लागेल, असमानता कमी करण्यासाठी महिलांच्या सहभागाला चालना द्यावी लागेल. एकंदरीतच डिजिटल अर्थव्यवस्थेसारख्या उदयोन्मुख रोजगार-प्रदान क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक आणि सुयोग्य नियमनाद्वारे रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमांचे एकत्रीकरण कसे करता येईल या दृष्टीनेही चिंतन आवश्यक आहे.
